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  • भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि-मंडल ने की विधानसभा निर्वाचन-2023 तैयारियों की समीक्षा की

    भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 को लेकर तैयारी तेज कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि-मंडल द्वारा मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा निर्वाचन-2023 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस कमिश्नर भोपाल, इंदौर और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा की जा रही है। तीन दिन तक चलने वाली इस बैठक का भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री धर्मेंद्र शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया। प्रतिनिधि-मंडल ने जेंडर रेशियो, ईपी रेशियो, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, मतदान केंद्रों की सुविधाओं, 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, दिव्यांग मतदाता, थर्ड जेंडर मतदाता, दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाता, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, संशोधन कराने, वोटर प्रतिशत बढ़ाने स्वीप गतिविधियाँ संबंधी कार्यों की जानकारी ली। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की गतिविधियों, चेक पोस्ट बनाने, वर्ष 2018 के विधानसभा निर्वाचन और लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान दर्ज हुए प्रकरणों के निराकरण सहित निर्वाचन से जुड़े अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले आयोग के प्रतिनिधि-मंडल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ चर्चा की।

    विधानसभावार की समीक्षा
    भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि-मंडल ने विधानसभावार तैयारियों की जानकारी ली। पहले दिन की समीक्षा में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में श्री नीतेश व्यास वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग, श्री अजय भादू उप निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग, श्री एनएन बुटोलिया वरिष्ठ प्रधान सचिव, श्री अमित कुमार सचिव भारत निर्वाचन आयोग, श्री संतोष अजमेरा डायरेक्टर स्वीप, श्री राजेश कुमार कौल अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राकेश सिंह, श्री बसंत कुर्रे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

    4 जुलाई को 6 संभाग के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ होगी बैठक
    विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि-मंडल द्वारा 3 से 5 जुलाई तक समीक्षा की जा रही है। 4 जुलाई को ग्वालियर, चंबल, सागर, शहडोल, जबलपुर और रीवा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी।

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