दिल्ली विधानसभा ने ई-विधानसभा बनाए जाने की दिशा में पहला कदम उठाया है। इसके तहत सभी विधायकों को गुरूवार से आइपैड मिलने शुरू हो गए। अधिकतर विधायकों ने अपने आइपैड ले लिए हैं। पेपरलेस प्रक्रिया में पूरी दक्षता हासिल करने के लिए दिल्ली विधानसभा ने टेंडर जारी कर दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा है कि इस कार्य में चार कंपनियों ने रुचि दिखाई है।

टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर कंपनी का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। योजना के तहत डिजिटल कार्य में दक्षता बढ़ जाने पर वेब-आधारित डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। विधानसभा सदन में प्रश्नों के जवाब आनलाइन तैयार मिलेंगे। योजना के तहत विधानसभा में सदन की कार्यवाही आनलाइन होगी और जनता सवाल-जवाब भी आनलाइन सुन, देख और पढ़ सकेगी। माना जा रहा है कि इस कोशिश से प्रतिवर्ष एक हजार किलो से अधिक कागज और प्रिंटिंग और पैकेजिंग पर खर्च होने वाले 50 लाख रुपये बच सकेंगे।

विधानसभा से जुड़ी हर जानकारी विधायकों के लैपटाप में होगी। विधायकों को अभी सत्र के दौरान विधानसभा का दौरा करना पड़ता है या अपने प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए किसी को भेजना पड़ता है, लेकिन यह परियोजना पूरी होने पर वे डिजिटल रूप से ऐसा करने में सक्षम होंगे। वे अपने घरों से ई-विधानसभा का उपयोग करने में सक्षम होंगे।विधानसभा की कार्यवाही जब शुरू होगी तो एक मंत्री जवाब देते समय सिर्फ एक बटन दबाएगा और लिखित उत्तर अन्य सदस्यों के लैपटाप की स्क्रीन पर दिखाई देगा। वार्षिक बजट पेश किया जाता है तो कागज का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन अब वित्त मंत्री को बस एक बटन दबाना होगा और दस्तावेज सभी सदस्यों के लैपटाप पर दिखाई देंगे।